VB-G RAM G एक जुलाई से लागू होगा: सरकार
नई दिल्ली, भारत – देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) पहली जुलाई से प्रभावहीन हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण बदलाव केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिसके तहत इस राष्ट्रीय रोजगार योजना को समाप्त कर दिया जाएगा।
MGNREGA, जिसे कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लागू किया था, ग्रामीण इलाकों के लिए 100 दिन की न्यूनतम रोजगार गारंटीकृत करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून था। इस योजना ने पिछले कई वर्षों में लाखों ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया और उनकी जीवनशैली सुधारने में मदद की।
सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि सात राज्यों को योजना से जुड़ा संक्रमण पूरा करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के वैकल्पिक साधनों को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। संघ मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के समाप्ति के बाद, राज्यों को निर्देशित किया जाएगा कि वे स्थानीय जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों के अनुसार अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करें।
MGNREGA के तहत उपलब्ध रोजगार मुमकिनतः मजदूरों को स्थिर आमदनी प्रदान करता था, जिससे वे अपनी जीवन आवश्यकताओं को पूरा कर पाते थे। योजना के खत्म होने से ग्रामीण इलाकों में रोजगार संकट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सरकार का मानना है कि नई नीतियों के माध्यम से यह परिवर्तन सकारात्मक रहेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि MGNREGA की समाप्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्र की रोजगार नीति में व्यापक सुधार और नवाचार लाने की जरूरत होगी, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वे इस संक्रमण काल में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार से जोड़े रखें।
सरकार की योजना है कि आगामी महीनों में ग्रामीण रोजगार की नई रणनीतियां पेश की जाएंगी, जिनका उद्देश्य लोगों की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और विकास को गति देना होगा। इस संक्रमण काल को लेकर लोगों में आशंकाएं और उम्मीदें दोनों व्याप्त हैं।
समाप्त करते हुए कहा जा सकता है कि MGNREGA का यह फैसला देश की ग्रामीण नीतियों में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसके परिणाम देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर गहरे प्रभाव डालेंगे। राज्य सरकारों और केंद्र की संयुक्त कोशिशों से ही इस बदलाव को सफल बनाया जा सकेगा।
