ट्रम्प प्रशासन ने नार National Science Board के सदस्यों को एक साथ हटाया
वाशिंगटन, डी.सी. – 24 अप्रैल, 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड (National Science Board) के सभी सदस्यों को तत्काल प्रभाव से हटाने की सूचना दी गई। बोर्ड के सदस्यों, योएलांडा गिल और केइवान स्टास्सुन ने ईमेल के माध्यम से यह जानकारी साझा की। हालांकि, इस अप्रत्याशित निर्णय के पीछे कोई स्पष्ट कारण प्रदान नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड, जो कि विज्ञान और तकनीकी नीतियों के मार्गदर्शन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, के सदस्यों को हटाने की यह कार्रवाई चौंकाने वाली समझी जा रही है। बोर्ड के सदस्य अलग-अलग विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े होते हैं और उनकी विशेषज्ञता अमेरिका के विज्ञान मंत्रालय की दिशा-निर्देशों में सहायक होती है।
योएलांडा गिल और केइवान स्टास्सुन ने बताया कि उन्हें अचानक यह संदेश मिला कि बोर्ड की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जबकि अभी तक किसी आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण का अभाव है। इस तरह की कार्रवाई से भविष्य की नीतियों और विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका की परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड का पुनर्गठन या सदस्यों की अचानक निकासी किसी बड़े प्रशासनिक या राजनैतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिना कारण बताए हुए ऐसा कदम विवादास्पद सिद्ध हो सकता है। इस बोर्ड का कार्य केवल नए वैज्ञानिक शोध को समर्थन देना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विज्ञान नींव (NSF) की गतिविधियों की निगरानी और मार्गदर्शन भी है, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी और विज्ञान की मदद करता है।
आगे की जांच और विस्तार से जानकारी मिलने तक इस मुद्दे पर वैज्ञानिक समुदाय और नीति निर्माता निष्पक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले चुप्पी साधे हुए हैं। आशा की जाती है कि प्रशासन अपने इस निर्णय का कारण जल्द स्पष्ट करेगा ताकि विश्वास बहाल किया जा सके और विज्ञान के क्षेत्र में देश की प्रगति बाधित न हो।
यह कदम अमेरिका के विज्ञान क्षेत्र में भारी हलचल मचा सकता है, क्योंकि नीति निर्धारण और बोर्ड के सदस्यों की विशेषज्ञता तकनीकी प्रगति के लिए आवश्यक होती है। इस संदर्भ में, आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय इस आशय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रशासन ने यह निर्णय क्यों लिया और इसके परिणाम क्या होंगे।
राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के नए सदस्यों की नियुक्ति कब और किस प्रक्रिया से की जाएगी, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसके जवाब अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं।
