केंद्र सरकार असम के आदिवासी सहित पांच अन्य को एसटी का दर्जा देने का फैसला किया

नई दिल्ली (दिनेश कुमार चौहान ) आखिरकार केंद्र सरकार ने असम के आदिवासी सहित अन्य पांच समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पुष्टि की। बता दे कि वर्तमान में ये समुदाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने लोकसभा में बताया कि यह छ: समुदाय में कोच-राजबोंगशी , आदिवासी, ताई आहोम, मोरान, मोटोक और चुटिया पिछले कई वर्षो से जनजाति दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे । उन्होंने कहा कि 1980 से असम सरकार केंद्र सरकार को इसके लिए अनुशंसा भेजते रहा हैं। इस सन्दर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 फरवरी 2016 को एक कमिटी का गठन किया था। इस कमिति ने 29 दिसंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौप दिया हैं साथ ही आरजीआई, एनसीएसटी कमीशन रिपोर्ट भी केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को प्राप्त हो चुकी हैं और हमारी सरकार ने इसको मंजूरी दे दिया हैं।उन्होंने कहा , जनजाति मंत्रालय संविधान संशोधन के लिए बिल संसद में लाएगा और राज्य सरकार से चर्चा के बाद इन समुदाय को ट्राइबल स्टेटस देते समय यह ध्यान में रखा जायगा कि पूर्व में जो जनजाति राज्य में हैं उनका ध्यान में रखते हुए इन छ: समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जायगा।

यहा यह बता दे कि असम के आदिवासियों में 36 जातियों को ही जनजाति का दर्जा दिया जायगा, जिसमे मुंडा, ओरांग, गोंड, खड़िया, प्रजा, संथाल प्रमुख हैं।